*नगर पालिका कि मनमानी के चलते आवेदक हो रहे परेशान*
*लोन के फॉर्मों को 2 माह के बाद भी नहीं भेजा बैंक*
*करैरा शिवपुरी*...जहां एक ओर शासन गरीबी वन BPL कार्ड धारी व्यक्तियों को सुधार एवं व्यवसायिक कार्य करने के लिए लोन उपलब्ध कराने की पहल कर रहा है वहीं नगरपालिका के ढुलमुल रवैया की वजह से विभाग के कर्मचारियों द्वारा आवेदकों को भटका कर आवेदनों का वेरिफिकेशन ऑनलाइन कर बैंकों में भेजने का प्रावधान है जिसके चलते आवेदक नगरपालिका के चक्कर काट रहे हैं तो कभी बैंकों में जाकर गुहार लगा रहे हैं जबकि नगरपालिका में पसरा सन्नाटा एवं विभाग के कर्मचारियों द्वारा लोगों को आवेदकों को परेशान किया जा रहा है राहुल साहू राजेंद्र सिंह वीरेंद्र लोधी जैसे कई करेरा के उपभोक्ता जनों के द्वारा 2 माह से भी अधिक समय पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री व्यवसायिक लोन के तहत आवेदन किए गए थे जिनको वेरिफिकेशन कर बैंकों में भेजने का कार्य किया जाना था वहीं अधिकारी लाचारी का बहाना बना रहे हैं जिसके चलते मजबूरन आवेदकों ने जनसुनवाई एवं CM हेल्पलाइन जैसी शासन की व्यवस्थाओं में शिकायत करने का मन बना लिया है जल्द ही इस मामले में शिकायत कर उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग आवेदकों द्वारा की जा रही है
*लोन के फॉर्मों को 2 माह के बाद भी नहीं भेजा बैंक*
*करैरा शिवपुरी*...जहां एक ओर शासन गरीबी वन BPL कार्ड धारी व्यक्तियों को सुधार एवं व्यवसायिक कार्य करने के लिए लोन उपलब्ध कराने की पहल कर रहा है वहीं नगरपालिका के ढुलमुल रवैया की वजह से विभाग के कर्मचारियों द्वारा आवेदकों को भटका कर आवेदनों का वेरिफिकेशन ऑनलाइन कर बैंकों में भेजने का प्रावधान है जिसके चलते आवेदक नगरपालिका के चक्कर काट रहे हैं तो कभी बैंकों में जाकर गुहार लगा रहे हैं जबकि नगरपालिका में पसरा सन्नाटा एवं विभाग के कर्मचारियों द्वारा लोगों को आवेदकों को परेशान किया जा रहा है राहुल साहू राजेंद्र सिंह वीरेंद्र लोधी जैसे कई करेरा के उपभोक्ता जनों के द्वारा 2 माह से भी अधिक समय पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री व्यवसायिक लोन के तहत आवेदन किए गए थे जिनको वेरिफिकेशन कर बैंकों में भेजने का कार्य किया जाना था वहीं अधिकारी लाचारी का बहाना बना रहे हैं जिसके चलते मजबूरन आवेदकों ने जनसुनवाई एवं CM हेल्पलाइन जैसी शासन की व्यवस्थाओं में शिकायत करने का मन बना लिया है जल्द ही इस मामले में शिकायत कर उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग आवेदकों द्वारा की जा रही है